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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को एग्रीकल्चर, इनोवेशन, एजुकेशन, एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इन फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।1. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
सबसे पहले, सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इसका नाम 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' है। इसके लिए 2,481 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस मिशन का लक्ष्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। ताकि खेती पर्यावरण के अनुकूल हो।
2. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2.0
नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने AIM 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना 31 मार्च, 2028 तक चलेगी। इससे स्टार्टअप्स और रिसर्च को मदद मिलेगी। भारत में नवाचार का माहौल और मजबूत होगा।
3. पैन 2.0
PAN कार्ड बनवाना अब और आसान होगा। सरकार ने PAN 2.0 को मंजूरी दे दी है। अब PAN कार्ड ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से बनेगा। इससे समस्याओं का समाधान भी जल्दी होगा।
4. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
पढ़ाई के लिए जर्नल और आर्टिकल्स अब सभी के लिए उपलब्ध होंगे। 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजना के तहत छात्र और शोधकर्ता दुनिया भर के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में उच्च-गुणवत्ता वाले संसाधन मिलेंगे।'
5. हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
अरुणाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। सरकार ने 240 मेगावाट के हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट शि योमी जिले में बनेगा। इस पर 1,939 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट 50 महीनों में पूरा होगा।
6. रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट
रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तीन मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 7,927 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे यात्रा आसान होगी। माल ढुलाई का खर्च और तेल का आयात कम होगा। CO2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा।
इन सभी फैसलों से देश के विकास को गति मिलेगी। कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक, सभी क्षेत्रों में सुधार होगा। नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ये सभी योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सबसे पहले, सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इसका नाम 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' है। इसके लिए 2,481 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस मिशन का लक्ष्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। ताकि खेती पर्यावरण के अनुकूल हो।
2. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2.0
नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने AIM 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना 31 मार्च, 2028 तक चलेगी। इससे स्टार्टअप्स और रिसर्च को मदद मिलेगी। भारत में नवाचार का माहौल और मजबूत होगा।
3. पैन 2.0
PAN कार्ड बनवाना अब और आसान होगा। सरकार ने PAN 2.0 को मंजूरी दे दी है। अब PAN कार्ड ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से बनेगा। इससे समस्याओं का समाधान भी जल्दी होगा।
4. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
पढ़ाई के लिए जर्नल और आर्टिकल्स अब सभी के लिए उपलब्ध होंगे। 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजना के तहत छात्र और शोधकर्ता दुनिया भर के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में उच्च-गुणवत्ता वाले संसाधन मिलेंगे।'
5. हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
अरुणाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। सरकार ने 240 मेगावाट के हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट शि योमी जिले में बनेगा। इस पर 1,939 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट 50 महीनों में पूरा होगा।
6. रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट
रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तीन मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 7,927 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे यात्रा आसान होगी। माल ढुलाई का खर्च और तेल का आयात कम होगा। CO2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा।
इन सभी फैसलों से देश के विकास को गति मिलेगी। कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक, सभी क्षेत्रों में सुधार होगा। नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ये सभी योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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